जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला; प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवलेला नाही, राष्ट्रीय प्रकल्प थांबवता येणार नाही युनिटी मॉल प्रकल्पाबाबत अॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी ठाम भूमिका मांडत प्रकल्प पूर्णतः कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी बांधकामासाठी BDO कडून परवाना घेण्यात आला होता, मात्र जिल्हा न्यायालयाने पुढील कामकाजासाठी पंचायत उपसंचालकांकडून आवश्यक परवाना घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने या प्रकल्पाला कुठल्याही प्रकारे बेकायदेशीर ठरवलेले नाही, असे पंगम यांनी स्पष्ट केले.हा प्रकल्प सर्व कायदेशीर प्रक्रिया व अभ्यासांच्या आधारे राबवण्यात येत असून तो एक राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे असा प्रकल्प थांबवता येणार नाही, असा ठाम दावा अॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी केला.
Categories
Civic Issues
युनिटी मॉल प्रकल्प कायदेशीरच; अॅडव्होकेट जनरल पंगम यांचे स्पष्टीकरण