डिजिटल व्यसनावर नियंत्रण आणि महसूल वाढीसाठी प्रस्ताव; व्यवहार्यता अहवाल सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मोबाईल डेटा वापरावर कर लावण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून Department of Telecommunications ला यासंदर्भात सविस्तर व्यवहार्यता अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रति जीबी डेटा वापरावर सुमारे ₹१ इतका कर लावण्याचा विचार केला जात असून यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. मात्र तज्ज्ञांनी या प्रस्तावामुळे दूरसंचार क्षेत्रावर आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
Categories
Civic Issues
